सत्ता संभालते ही एक्शन मोड में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी, पहली कैबिनेट बैठक में कई बड़े फैसले

कोलकाता: पश्चिम बंगाल में नई भाजपा सरकार के गठन के बाद मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी पूरी तरह एक्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं। नवान्न सभाघर में आयोजित सरकार की पहली मंत्रिमंडल बैठक में मुख्यमंत्री ने कई बड़े प्रशासनिक और जनहित से जुड़े फैसलों की घोषणा कर साफ संकेत दे दिया कि नई सरकार तेज फैसलों और विकास की राजनीति पर काम करेगी।

बैठक में राज्य के वरिष्ठ मंत्री, शीर्ष प्रशासनिक अधिकारी और विभिन्न विभागों के प्रमुख मौजूद रहे। बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार केंद्र सरकार के साथ बेहतर तालमेल बनाकर पश्चिम बंगाल को विकास की नई दिशा देगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि जनता के हित में चल रही सभी सामाजिक योजनाएं जारी रहेंगी और किसी भी लाभार्थी को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होने दी जाएगी।

नई सरकार ने सीमावर्ती क्षेत्रों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता में शामिल किया है। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि सीमा सुरक्षा बल (BSF) को आवश्यक जमीन उपलब्ध कराने की प्रक्रिया तेज की जाएगी। सरकार ने अगले 45 दिनों के भीतर सीमावर्ती इलाकों में कंटीले तार लगाने और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए भूमि हस्तांतरण का लक्ष्य तय किया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस प्रक्रिया को केंद्रीय गृह मंत्रालय के साथ समन्वय स्थापित कर तेजी से पूरा किया जाएगा ताकि अवैध घुसपैठ और सीमा पार गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण लगाया जा सके।

राज्य की जनता को बड़ी राहत देते हुए मुख्यमंत्री ने पश्चिम बंगाल में केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी आयुष्मान भारत योजना को तत्काल प्रभाव से लागू करने की घोषणा की। इसके साथ ही ‘प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना’ और ‘बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ’ जैसी केंद्रीय योजनाओं को भी पूरी तरह लागू करने का फैसला लिया गया है।

सरकार का मानना है कि इन योजनाओं से राज्य के लाखों गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों को स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में सीधा लाभ मिलेगा।

मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कानून व्यवस्था को लेकर भी बड़ा फैसला लेते हुए पश्चिम बंगाल में भारतीय न्याय संहिता (BNS) लागू करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि राज्य अब पुराने आपराधिक कानूनों की व्यवस्था से आगे बढ़ते हुए नए संवैधानिक ढांचे के अनुरूप कार्य करेगा।

इसके लिए पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को नए कानूनों के अनुसार प्रशिक्षण देने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है ताकि कानून व्यवस्था को अधिक प्रभावी और आधुनिक बनाया जा सके।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार टकराव की राजनीति से दूर रहकर केंद्र और राज्य के बीच बेहतर समन्वय के साथ काम करेगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जनता की समस्याओं के समाधान में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और सभी विभागों को पारदर्शिता तथा जवाबदेही के साथ काम करना होगा।

नई सरकार के इन फैसलों के बाद राज्य के राजनीतिक और प्रशासनिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में सरकार कई और बड़े प्रशासनिक एवं विकासात्मक फैसले ले सकती है।